- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਾਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰੋ ਘਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤੈਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਤੇ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀਂ ਪੁਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇ.ਡੀ. ਵਧਾਨੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਿਸ਼ਵਾਜੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿੲੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀਰਾਓ ਬੋੜਖੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।


